latest

टाळेबंदी काळात दलित-आदिवासींवरील वाढलेल्या अत्याचारास प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने पुढाकार घ्यावा.. ॲड.केवल उके

नातेपुते प्रतिनिधी: प्रमोद शिंदे -

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एन.डी.एम.जे.) संघटनेचे राज्य महासचिव ॲड.डॉ.केवल उके आणि मुंबई ठाणे प्रदेश अध्यक्ष आयु.बंदिश सोनावणे यांनी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे नवनियुक्त सदस्य श्री.किशोर मेढे यांचे पुषगुच्छ देवून अभिनंदन केले. तसेच टाळेबंदी काळात वाढलेल्या दलित-आदिवासींवरील अत्याचारास प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आणि सदस्यांनी पुढाकार घ्यावा अश्या मागणीचे निवेदन दिले.              महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे सन २००५ मध्ये सामाजिक न्याय तत्व प्रभावीपणे राबवण्यासाठी व अनुसूचित जाती जमातींच्या न्याय हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी "राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोग" पहिल्यांदाच नेमण्यात आला होता. आयोगाने वर्ष २०२० जुलै महिन्यापर्यंत आपली कामगिरी बजावत राज्यातील वंचित दुर्लक्षित घटकांच्या न्याय हक्कांचे संरक्षण केले सुद्धा. परंतु जुलै २०२० मध्ये आघाडी सरकारने सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत सर्व आयोग बरखास्त केले. तेव्हा पासून आयोगातील सर्व पदे रिक्त असल्यामुळे आणि अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षक असलेले आयोगचं जवळपास १५ महिने नसल्यामुळे या समुदायाचे सेवा सुविधा संबधित अनेक जटिल प्रश्न निर्माण झाले आणि दलित-आदिवासींवरील अत्याचाराच्या घटनेत सुद्धा झपाट्याने वाढ झाली.                          नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस संघटनेने याची गांभर्याने दखल घेतली. दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी एन.डी.एम.जे.संघटनेच्या शिष्टमंडळाचे सदस्य राज्य महासचिव ॲड.केवल उके, मुंबई उच्च न्यायालयाचे एड.अनिल कांबळे, राज्यसचिव मा.वैभव तानाजी गिते, उद्योजक आयु. विनोद जाधव, मा. दिक्षा जगताप, मुंबई ठाणे प्रदेश अध्यक्ष मा.बंदिश सोनावणे, राज्य सहसंघटक मा. शरद शेळके आणि ठाणे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख मा.संदेश भालेराव यांच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल महामहिम श्री.भगतसिंग कोश्यारी यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेवून आयोगातील रिक्त पदे त्वरित भरण्याचे व आयोग त्वरित स्थापन करण्याची मागणी केली व राजभवन सचिवालयाने तसे निर्देश सुद्धा काढलेत. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागासह वेळोवेळी संघटनेने मुख्यमंत्री कार्यालय व मंत्रालयाच्या अनेक विभागात पाठपुरावा सुद्धा केला. अखेर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २८ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय काढून राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगावरील रिक्त असलेल्या अध्यक्ष या पदावर श्री.ज.मो.अभ्यंकर व सदस्य(सेवा) या पदावर श्री.आर.डी.शिंदे आणि सदस्य (सामाजिक व आर्थिक) या पदावर श्री.किशोर मेढे यांची नियुक्ती केली. सदर शासन निर्णयाचे व सामाजिक न्याय मंत्री मा.धनंजय मुंढे यांचे सर्वस्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.

दैनिक लोक सह्याद्री दिवाळी विशेष अंक लवकरच येत आहे..

You've successfully subscribed to loksahyadri.com
Great! Next, complete checkout for full access to loksahyadri.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.